भोपाल ( ईन्यूज एमपी) पंचायत चुनाव होंगें अथवा नही तरह तरह के कयास लगाये जा रहे हैं , चुनाव आयोग और सरकार के बीच फिलहाल संवैधानिक संकट मड़रा रहा है । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के निर्णय और इस पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उमाकांत उमराव में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लिए जाने के फैसले से जुड़ी जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को दी। बैठक में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विचार किया गया। अब आयोग अध्यादेश वापस लेने से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर विधिक सलाह ले रहा है। चुनाव को लेकर आयोग निर्णय विधिक सलाह मिलने के बाद लेगा। बतादें कि आगामी 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आने वाले विधिक डिसीजन को लेकर मामला अधर में लटका हुआ है , फिर भी मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग शीघ्र कुछ नया निर्णय देने जा रहा है ।
