भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं. राज्य सरकार ने तारीखों के ऐलान से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की तैयारी कर ली है. पंचायत राज संचालनालय ने सभी कलेक्टर और जिला सीईओ को पत्र लिखा है. इसमें आरक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है. इसके लिए विभाग ने 14 दिसंबर का दिन तय किया है. पंचायत चुनावों में देरी की एक वजह जिला अध्यक्ष पदों का आरक्षण न होना भी था. प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर जल्द साफ होने की उम्मीद है. पंचायत राज संचालनालय ने सभी कलेक्टर और जिला सीईओ को पत्र लिखकर जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 और पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत आरक्षण किया जाएगा. इसके लिए विभाग ने 14 दिसंबर का दिन तय किया है. इस दिन से आरक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी. आदेश में कहा गया… भोपाल के जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी में 14 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी. आज जारी आदेश में कहा गया है कि 14 दिसंबर को आरक्षण से पहले सभी कलेक्टर दफ्तरों और जिला पंचायत कार्यालय में सूचना लगाई जाएगी. विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया के प्रचार प्रसार और लॉटरी के दौरान मौजूद रहने वाले जनप्रतिनिधियों को कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा है. विभाग के इस निर्देश से अब तय हो गया है कि 14 दिसंबर को प्रदेश की 52 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. जल्द हो सकता है तारीख का ऐलान निर्वाचन आयोग ने सरकार से पंचायतों में जिला अध्यक्षों के आरक्षण की जानकारी मांगी थी. इसी के बाद सरकार ने अब आरक्षण की तैयारी कर ली है. आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही मुमकिन है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए. पुराने तर्ज पर नये चुनाव शिवराज कैबिनेट में पहले ही यह फैसला हो चुका है कि ग्राम पंचायत राज स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत पंचायत के जो पूर्व में चुनाव हुए थे उन्हीं के आधार पर सरपंच, पंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे. सरकार ने पूर्व में हुए पंचायत चुनाव के परिसीमन को ही मान्य किया है. तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए पंचायतों के परिसीमन को शिवराज सरकार ने रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में है. परिसीमन को चुनौती पंचायत चुनाव के लिए सरकार के 2014 के परिसीमन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ग्वालियर बेंच में याचिका लगाई गई है. ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है. ऐसा माना जा रहा था कि कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है. लेकिन अब पंचायत विभाग के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने से तय माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.
