भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में जहरीली शराब की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शिवराज सरकार ने आबकारी अधिनियम में सजा के प्रविधानों को कठोर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विधानसभा के नौ अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को मृत्युदंड तक की सजा हो सकेगी जुर्माने की राशि को भी 25 लाख रुपये किया गया है। अवैध शराब को पकड़ने के लिए जाने वाले आबकारी अमले या अन्य जांच दल पर हमला करने के मामले मैं अब तीन साल तक की सजा हो सकेगी। इससे यह अपराध गैर जमानती हो जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि जहरीली के मामलों से सख्ती के साथ निपटने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आबकारी अधिनियम में सजा के प्रावधानों को कड़ा किया जा रहा है। शराब में मिलावट के बारे में अभी तक जुर्माना तीन सौ रुपये से लेकर दो हजार रुपये था। इसे बढ़ाकर तीस हजार रुपये से दो लाख रुपये तक किया गया है। वहीं, ऐसी मिलावट जिससे किसी की मृत्यु हो जाए तो पहली बार के प्रकरण में आरोपित को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकेगी। दूसरी बार या पुनरावृत्ति होने पर आरोपित आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा के साथ जुर्माने की राशि को 25 लाख रुपये किया गया है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में अब आएंगे करोड़ रुपये तक के उद्योग बैठक में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन एवं निवेश नीति में संशोधन की मंजूरी दी गई। इसके तहत अब 50 करोड़ रुपये तक के उद्योग लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएंगे। कर्मचारियों के अमर्यादित प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के अमर्यादित प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता के दायरे में लाया जाएगा। ऐसा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
