दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र के पहले भाग की शुरुआत हुई. बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को त्योहारों और गणतंत्र दिवस की बधाई दी. उन्होंने आसियान देशों के प्रमुखों की उपस्थिति की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि मेरी सरकार सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है. राष्ट्रपति ने कहा कि शौचालयों को बनाकर सरकार लोगों की सहायता कर रही है, 2019 तक स्वच्छ भारत बनाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए तत्पर. बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार ने संसद में तीन तलाक बिल पेश किया, जल्द ही इसे कानून भी बनाया जाएगा. देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दायरा बढ़ रहा है. सरकार गरीबों की पीढ़ा को दूर करने की कोशिश कर रही है, 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का जोर किसानों की आय को दोगुना करने का है. दाल के उत्पादन में 38 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है. 99 सिंचाई परियोजना को पूरा करना सरकार का लक्ष्य है, अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने योजना बनाई है. उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में यूरिया का उत्पादन बढ़ा है. जनधन योजना के तहत करीब 31 करोड़ बैंक खाते खोल दिए गए हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि अटल पेंशन योजना के तहत 80 लाख वरिष्ठ नागरिक की सेवा की जा रही है. हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, अब किसानों के लिए बीमा करवाना आसान किया. सरकार सस्ती दरों में डिजिटल सेवा दे रही है, 2.5 लाख गांवों को डिजिटल बनाया जा रहा है. राष्ट्रपति बोले कि हमारा लक्ष्य 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ने का है. सौभाग्य योजना से 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है. अब तक 82 फीसदी गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है. हमारे देश में 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांग हैं, इनके लिए सरकार लगातार काम कर रही है. सरकारी नौकरी में 4 फीसदी, उच्च शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है. तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण पर जोर राष्ट्रपति ने कहा कि तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण के तहत अल्पसंख्यकों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. सीखो और कमाओ, उस्ताद जैसी कई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. पहली बार मेहरम के नियम को बदला गया है, इसके तहत अब 45+ उम्र की महिला बिना किसी पुरुष साथी के हज पर जा सकती है. पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है. सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है. पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ दिया गया है. नई स्वास्थ्य नीति पर जोर उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई है. 'प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं. इन केन्द्रों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है. राष्ट्रपति बोले कि दीनदयाल अमृत योजना के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है. डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं. चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक भी प्रस्तुत किया है. उच्च शिक्षा पर दिया ध्यान अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत 2,400 से ज्यादा अटल टिन्करिन्ग लैब्स को स्वीकृति दी जा चुकी है ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता की नींव डाली जा सके. उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है. राष्ट्रपति बोले कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सक्रिय मेरी सरकार देश में 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेन्स बनाने पर काम कर रही है. इस मिशन के तहत चुने हुए शिक्षण संस्थानों को 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. युवाओं के विकास पर दे रहे हैं ध्यान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारा देश, दुनिया का सबसे युवा देश है. देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, इसके लिए मेरी सरकार स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है. उन्होंने कहा कि जो उद्योग या कंपनियां नौकरियों के नए अवसर सृजित कर रही हैं उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है. इसके तहत अभी तक 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी इस योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है. श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गई है. अब श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संसद भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वागत किया. बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की यह चौथा पूर्ण बजट है. जीएसटी लागू होने के बाद यह पहला बजट है, वहीं 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है. इस लिहाज से बजट काफी महत्वपूर्ण है, बजट 1 फरवरी को पेश होगा. मोदी की अपील- पास करवाएं तीन तलाक बिल बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि तीन तलाक बिल को पास करवाएं. और मुस्लिम महिलाओं को नए साल का तोहफा दें. बजट सत्र के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र महत्वपूर्ण है, पूरा विश्व भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति आशावान हैं. भारत की प्रगति पर दुनिया की सभी एजेंसियों ने मुहर लगाई है. मोदी ने कहा कि ये बजट देश की तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को और भी ऊर्जा देगा. खड़गे ने उठाए सवाल लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट सत्र में बहस के लिए कोई समय ही नहीं मिलेगा. सरकार की ओर से बिलों को आखिरी समय पर पेश किया जा रहा है. इससे संसद में लोकतंत्र में कमी आई है. सरकार बातों को संजीदगी से नहीं ले रही है. कोविंद का पहला अभिभाषण बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह पहला अभिभाषण है. राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल केंद्र सरकार का दस्तावेज होता है जिसमें केंद्र सरकार की पिछले साल की उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के विज़न, योजनाओं और एजेंडे का खाका होता है. बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा हिस्सा 6 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा. एक फरवरी को पेश होगा बजट 1 फरवरी यानी गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे. वित्त मंत्री के साथ इस बजट को तैयार करने में कई लोग लगे हुए हैं. हंसमुख अधिया वित्त सचिव हैं. 1981 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. बजट टीम में अधिया सबसे अनुभवी अधिकारी हैं. वह इस साल टीम की अगुवाई कर रहे हैं.
