दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- चुनाव आयोग ने आज उच्चतम न्यायालय में आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने सांसदों व विधायकों के चुनाव लडऩे पर आजीवन प्रतिबंध की वकालत की है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट से चुनाव आयोग ने यह मांग करते हुए कहा कि दागी नेताओं के केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए और इसमें कितना वक्त और फंड लगेगा यह 6 हफ्तों में बताएं। आयोग ने कहा कि उसने अपनी यह मांग सरकार के सामने भी रखी है और वह इस बारे मे कानून संशोधित करने के लिए सरकार को लिखा भी जा चुका है। आयोग की इस बात पर न्यायालय ने इस बात का सबूत मांगते हुए कहा कि कब लिखा है सरकार को, दिखाओ। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लडऩे पर आजीवन रोक की मांग वाली पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दागी नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी मांगी गयी थी। कोर्ट ने कहा था कि क्या याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ब्यौरा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सजा होने के बाद 6 साल की रोक पर बहस कर रहे हो लेकिन जब कोर्ट में केस 20-20 साल लंबित रहता है और 4 टर्म बीत जाते है, इसके बाद छह साल की रोक का क्या मतलब। कोर्ट ने कहा कि 20-20 साल केस लंबित रहते है जबकि कोर्ट का आदेश है कि ऐसे मामलों मे 6 महीने से ज्यादा स्टे नही दिया जाएगा।
