जयपुर(ईन्यूज़ एमपी)- लंबे इंतजार के बाद आखिर राजस्थान के 11 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धनतेरस के मौके पर इसकी घोषणा की।नए वेतनमान से कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बढ़े हुए वेतन का लाभ कर्मचारियों को इसी माह से मिलेगा। केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप दी थी। ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वर्ष 2017-18 के बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को सुशासन की बैकबोन मानती है और उनके हितों एवं कल्याण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है।
