भोपाल (ईन्यूज एमपी)-विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास संकल्प प्रस्ताव पर सदन में चर्चा कराने को लेकर सोमवार को निर्णय हो सकता है। प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अध्यक्ष को यह तय करना होता है कि इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सदन के सामने कब रखा जाए। हालांकि, सोमवार की कार्यसूची में इसे शामिल नहीं किया है। उधर, दिसंबर 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों को पट्टा देने के लिए प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर विचार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष डा.गोविंद सिंह सहित पार्टी के 48 विधायकों ने अध्यक्ष के विरुद्ध तीन मार्च को अविश्वास संकल्प प्रस्ताव विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को दिया था। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद यह विधानसभा अध्यक्ष को मिला, इसलिए इसे चार मार्च को प्राप्त होना माना गया। 17 मार्च के बाद इसे सदन में स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय अध्यक्ष को लेना है लेकिन अभी तक नहीं लिया गया है। कांग्रेस विधायक दल को उम्मीद थी कि सोमवार की कार्यसूची में इसे शामिल कर लिया जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ। सचिवालय द्वारा कार्यसूची में पांचवीं-आठवीं कक्षा की परीक्षा को बोर्ड पैटर्न से मुक्त रखने, वर्ष 2006 से 2008 तकं का जन्म लेनी वाली बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ देने सहित अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिसंबर 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों को आवासीय पट्टा देने के संबंध संशोधन विधेयक पर विचार कर पारित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए तीन वर्ष तक विभिन्न अनुमतियाें से छूट देने संबंधी निर्णय अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है।
