भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में सिविल सर्विस में परीक्षा देने वाले युवाओं के सामने जाति प्रमाण पत्र का संकट खड़ा हो गया है। मामले को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) UPSC ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। सिविल सर्विस की परीक्षा देने वाले युवाओं को जाति प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कतें आ रही है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस, एसटी-एससी और ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। नियमित समय अवधि में समस्या के निराकरण करने के निर्देश दिए है। मध्यप्रदेश पुलिस 22 साल पुराने कर्ज को लौटाएगी। साल 2010 में हुडको से लिए 800 करोड़ की कर्ज को लौटाने की कवायद शुरू हो गई है। कर्ज की अदायगी के लिए गृह विभाग ने दो बार कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग के रिव्यू के बाद फिर से कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने पुलिस कर्मियों के लिए आवास बनाने के लिए लोन लिया था। 22 साल में पुलिस कर्मियों के लिए 12.50 हजार आवास बने हैं।
