भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र जारी है, बुधवार को बजट पेश होने के बाद आज वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 15 हजार 232 करोड़ रुपये से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के स्वेच्छा अनुदान के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रविधान किया। राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान के लिए 742 करोड रुपये का प्रविधान किया गया। निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड रुपये का प्रविधान हुआ। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 3 हजार 415 करोड़ रुपये का प्रविधान। टैरिफ अनुदान योजना के लिए 238 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए 228 करोड रुपये का प्रविधान हुआ। जल जीवन मिशन के लिए 610 करोड रुपये का प्रविधान किया गया। ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का उठा मुद्दा राजगढ़ में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का शून्यकाल में प्रियव्रत सिंह ने उठाया मुद्दा सरकार से तत्काल सर्वे कराने की की मांग। संसदीय कार्य मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को तत्काल सर्वे प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में किसानों की सरकार है और किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 122 करोड़ों रुपये का प्रविधान। - मध्यान भोजन कार्यक्रम के लिए 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रविधान - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना के लिए 138 करोड़ रुपये का प्रविधान। - लाडली लक्ष्मी योजना निधि पर ब्याज के भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रविधान। - बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ितों की राहत के लिए एक सौ करोड़ रुपए का प्रविधान। - पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 709 करोड़ रुपये का प्रविधान।
