सीधी (ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा 16 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं जिसमें सीधी जिले के भी अधिकारी शामिल हैं लेकिन उक्त जारी आदेश में कुछ विसंगतियां देखने को मिली है जहां सेवानिवृत्ति के करीब किनारे पर खड़े अधिकारियों को जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जबकि करीब 8 वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए दिग्गज अपनी पहुंच और पावर के दम पर अभी भी वही टिके हुए हैं स्थानांतरण किस आधार पर या किस दबाव पर किए गए हैं पता नहीं...? पर किए गए स्थानांतरण न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहे हैं और इस पर जिला एवं प्रदेश के वरिष्ठो का ध्यान जाना अनिवार्य है। कहते हैं सरकारी तंत्र आम आदमी के लिए बिना पक्षपात और बिना भेदभाव के होता है लेकिन आम आदमी तो दूर यह पक्षपात अधिकारी और कर्मचारियों के बीच दिखाई दे जाता है शासन प्रशासन के क्रियाकलाप लोगों के लिए आदर्श होने चाहिए ना कि आपसी घटक का कारण जो भी नीतियां बने वह सैद्धांतिक और वास्तविकता को दृष्टिगत रखते हुए हो तभी वह अपने मूल को प्राप्त करती हैं लेकिन जब पक्षपात और अनदेखी कर जो होना चाहिए उसके बदले जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो आम आदमी भी उस पर गौर जरूर करता है कुछ यही हाल कल जारी हुई तबादला सूची पर हैं जहां पर लंबे अरसे से एक ही जगह पर टिके और विवादों में घिरे लोगों पर तो कोई आंच नहीं आई लेकिन सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े साफ स्वच्छ छवि के लोगों को जिला बदर कर दिया गया यह कहां तक उचित है यह तो शासन-प्रशासन है समझ सकता है लेकिन जो होना चाहिए वह क्यों नहीं हुआ यह आम आदमी भी समझता है और जानता है।
