नई दिल्ली (ईन्यूज एमपी)- दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कल पत्रकारों से बातचीत की। जिसमें उन्होंने दिल्ली के भविष्य पर बड़ा बयान दिया। एलजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं और तिहाड़ से सरकार चलाते हैं तो उन्होंने कहा कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इस दौरान एलजी राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले आगे के काम पर चर्चा की। संवैधानिक संकट पैदा हुआ तो करेंगे कार्रवाई-एलजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने और तिहाड़ से ही सरकार चलाने के बयान पर एलजी वीके सक्सेना ने गुरुवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली का कोई कामकाज नहीं रूकने दिया जाएगा। अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न होने जैसी स्थिति बनती है तो भी निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर पत्रकारों से की बात अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर एलजी कल गुरुवार दोपहर दिल्ली के चुनिंदा पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी अभी तक उपलब्धियां भी साझा कीं और भावी योजनाएं भी बताईं। दो साल में दिल्ली का कायाकल्प करने की कोशिश-एलजी 26 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभालने वाले सक्सेना ने कहा कि अभी तक का कार्यकाल खासा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने यथासंभव बेहतर करने का प्रयास किया। एलजी ने यह भी कहा कि अगले दो साल में उनकी कोशिश दिल्ली का कायाकल्प करने की है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना भी यहां जल्द ही लागू की जाएगी। राजनिवास अधिकारियों ने बताया कि एलजी सक्सेना के दो साल के कार्यकाल में जी-20 के दौरान दिल्ली को काफी संवारा गया। यहां की सड़कों को 100 से ज्यादा मनमोहक मूर्तियों व कलाकृतियों से सजाया गया, 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दिल्ली में जनसुविधाओं को बढ़ाया गया। लैंडफिल साइटों से चरणबद्ध तरीके से कूड़ा उठाया गया। दिल्ली वालों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया गया है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत गांवों में ढांचागत विकास के लिए राजस्व विभाग से 959 करोड़ का फंड डीडीए को दिया गया है। इस योजना के तहत 337 करोड़ के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। दो सालों में 667 दुकानों व प्रतिष्ठानों को सातों दिन 24 घंटा काम करने की अनुमति दी गई है। आगे के लक्ष्य -दिल्ली की सभी अधिसूचित 675 झुग्गी समूहों का पुनर्वास करना। -दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों में सड़क, जल निकासी, पीने का साफ पानी, सीवरेज, साफ-सफाई जैसी सभी बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रविधान करना। -यमुना पर अन्य घाटों का विकास और यमुना बाढ़ के मैदानों की सफाई करना। -2024-2025 की सर्दियों और वसंत के दौरान 10 लाख ट्यूलिप का रोपण करना। -चांदनीचौक, जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद क्षेत्र, भूलीभटयारी परिसर, सदर बाजार परिसर और निजामुद्दीन क्षेत्र का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और कायाकल्प। -डीडीए को अपनी संपत्तियों/संपदाओं का उपयोग करते हुए मिशन-मोड में सौर ऊर्जा और उससे प्राप्त बिजली का विकास करना। -यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीटी के आदेश पर लगी रोक हटा दी जाती है तो यमुना की सफाई करना। -यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीटी के आदेश पर लगी रोक हटा दी जाती है, तो कचरा निपटान में तेजी आएगी।
