भोपाल (ईन्यूज एमपी)-आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। शिवराज सरकार ने 12 निगम मंडल प्राधिकरण आयोग कमेटी एवं बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा देने के बाद अब मप्र जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं। 4 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसके अलावा मप्र सरकार द्वारा निगम, मंडलों व अभिकरणों में नियुक्ति किए गए 4 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें मप्र राज्य विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जाति अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष भरतदास बैरागी, मप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, मप्र शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल (संबल) के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है। इससे पहले राज्य सरकार ने 12 निगम मंडल प्राधिकरण आयोग कमेटी एवं बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, इस संबंध में पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा चुके है। जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है। यह आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 से प्रभाव सील हो गया है। अभी तक इन्हें मिला दर्जा भागचंद्र उईके- चेयरमैन मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग। रफत वारसी- चेयरमैन मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी। भगवान दास गौराने- चेयरमैन श्रम कल्याण मंडल। रामदयाल प्रजापति- चेयरमैन माटी कला बोर्ड। रामलाल रोतेले- चेयरमैन मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण। कृष्ण मोहन सोनी मुन्ना- चेयरमैन भोपाल विकास प्राधिकरण। वेद प्रकाश शर्मा- चेयरमैन मध्यप्रदेश योग आयोग। घनश्याम पुरोनिया- चेयरमैन बांस विकास प्राधिकरण। उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा नंदराम कुशवाहा- राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। सुनील पांडे- भोपाल विकास प्राधिकरण। अनिल अग्रवाल लिली- भोपाल विकास प्राधिकरण। राकेश गोलू शुक्ला- इंदौर विकास प्राधिकरण
