इंदौर (ईन्यूज एमपी)- बार-बेंच के बीच 23 मार्च से चल रहा टकराव खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा कार्य से विरत रहने के आह्वान को स्थगित करने के बाद बुधवार से वकील नियमित रूप से पैरवी के लिए न्यायालयों में उपस्थित होंगे। वकीलों के काम नहीं करने की वजह से हो रही परेशानी से पक्षकारों को राहत मिलेगी। वहीं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई भी नियमित होने लगेगी। हालांकि, यह बात भी सही है कि बुधवार को दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश और राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों के बीच होने वाली बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि न्यायालयों में वकील पैरवी के लिए नियमित उपस्थित होंगे या फिर विरोध स्वरुप कार्य से विरत रहेंगे। गौरतलब है कि वकील 23 मार्च से ही कार्य से विरत थे। वे हाई कोर्ट के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं, जिसमें सभी न्यायालयों से कहा गया है कि वे हर तीन माह में 25-25 चिह्नित प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से करें। वकीलों का कहना है कि इस आदेश की वजह से नियमित कामकाज प्रभावित हो रहा है। न्यायालय 25 प्रकरणों को निराकृत करने के प्रयास में अन्य प्रकरणों की सुनवाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अन्य प्रकरणों में तीन-तीन माह की तारीख दे दी जाती है, जबकि चिह्नित प्रकरणों को सुनवाई के लिए नियमित रूप से लगाया जा रहा है। राज्य अधिवक्ता परिषद ने वकीलों की इस परेशानी को देखते हुए 23 मार्च से कार्य से विरत रहने का आह्वान किया था। इसके बाद से ही न्यायालयों में कामकाज लगभग बंद था। मंगलवार को राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेमसिंह भदौरिया को मुख्य न्यायाधीश की ओर से चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया। इसके बाद राज्य अधिवक्ता परिषद ने कार्य से विरत रहने के आह्वान को स्थगित कर दिया। भदौरिया का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश से चर्चा में कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। वकील इसके बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे।
