सीधी(ईन्यूज एमपी) महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र परियोजना ( CSC 2.0 ) (MG-GSK ) के क्रियान्वयन हेतु पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु रखे गए VLE व महिला सखी अब वेतन की गुहार लगाने लगे हैं , पंचायत स्तर पर रखे गये VLE ल सखी को करीब 2 वर्ष से मानदेय नहीं दिया गया है जिसके कारण उनका जीवन यापन कठिन होना बताया जा रहा है और इस बात को लेकर इन सबने जिला पंचायत पंहुचकर एक ज्ञापन सौंपा है । बतादें कि सीईओ जिला पंचायत के नाम सम्बोधित पत्र कहा गया है कि पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए थे, यह परियोजना 15/07/2020 को प्रारंभ की गई थी जिसमें पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में VLE व महिला सखी की नियुक्ति की गई थी। जिसके बाद लगातार सभी VLEs व महिला सखियों द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, समग्र पोर्टल का कार्य, कोरोना के समय में हितग्राहियों की जानकारी प्रविष्ट करना, भू-अभिलेख की प्रति प्रदान करना, पी.एम किसान ई-के वाय सी जैसे के साथ पंचायत के सभी कार्यों एवं समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए कार्यों एवं निर्देशों आदि को जिम्मेदारी पूर्वक किया जा रहा है परन्तु आज दिनाँक तक शासन स्तर से मांगी गई प्रगति रिपोर्ट नही भेजी गई और न ही किसी भी प्रकार का मानदेय दिया गया। ज्ञापन में सीईओ जिला पंचायत सीधी से सभी VLE व महिला सखी ने गुहार लगाते हुये संलग्न पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्र के अनुसार संलग्न प्रगति रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल के माध्यम से पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश को प्रेषित करने की अपील कि है ताकि शीघ्र ही इन सभी का 24 माह का लंबित मानदेय मिल सके जिससे इनकी जीविका चलती रहे। ऐनकेन प्रकारेण यह देखना होगा कि पंचायत स्तर पर सीएसी संचालन के लिये रखे गये लोगों के लिये मानदेय का प्रावधान है या नही ...? अगर है तो दो ...सालों का मानदेय नही मिलना बड़ी बात है , देखना होगा कि आला अधिकारी आगे क्या कदम उठाते हैं ।