सीधी (ईन्यूज एमपी)-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 13 अगस्त को जिला न्यायालय सीधी एवं सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले एवं अन्य न्यायाधीशगण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने कहा कि लोक अदालत को एक उत्सव की भांति मनाना चाहिए और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर आपसी सहमति द्वारा प्रकरणों का निपटारा कराना चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि गांव में चौपाल के माध्यम से ग्रामवासियों को न्याय उपलब्ध कराने का उत्कृष्ट सुझाव रखा है जिसके द्वारा गांव की आबादी हमसे जुड़कर न्याय प्राप्त कर सकती है। जिसके द्वारा गांव के लोगों के प्ररकण को गांव में ही निपटाये जा सकेंगे। जिसके द्वारा हम विवाद विहीन ग्राम की स्थापना कर सकेंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि सभ्य समाज जागरूक समाज के लिए अतिआवश्यक है कि हम अपना-अपना निर्णय स्वयं करें एवं लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के माध्यम से त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते है। अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने कहा कि नेशनल लोक अदालत त्वरित न्याय की व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री पटले ने कहा कि परिवार परामर्श केन्द्र त्वरित न्याय की प्रणाली है जिसमें दंपत्ति पुनर्सम्बन्ध स्थापित करते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कविता दीप खरे ने शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुये समस्त अतिथियों का आभार प्रकट किया। श्रीमती खरे ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों का न्यायालय में आने के पहले ही प्रकरणों का निराकरण हो जाता है जिससे आपसी प्रेम एवं संव्यवहार बना रहता है और जिसमें फीस माफी की भी व्यवस्था होती है। श्रीमती खरे ने बताया कि वर्ष 2022 में 12 नवंबर को आगामी नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला द्वारा किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय सीधी में 12 खण्डपीठें, व्यवहार न्यायालय चुरहट में 03, मझौली में 03 व रामपुर नैकिन में 02 खंडपीठे गठित की जाकर कुल 20 न्यायिक खण्डपीठें गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणों के सहित विद्युत वितरण कम्पनी, समस्त बैंकों के ऋण वसूली मुकदमा पूर्व प्री-लिटिगेशन के प्रकरण इस लोक अदालत में निपटारे हेतु रखे गये। सीधी, चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 3007 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 292 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इसी प्रकार कुल 4096 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 320 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 464 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मोटर दुर्घटना दावा के अन्तर्गत 33 क्लेम प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें पक्षकारों को 1 करोड़ 75 लाख 1 हजार 650 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई। विद्युत अधिनियम से संबंधित एवं न्यायालय में लंबित 84 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 4 लाख 69 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा विद्युत के 76 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 6 लाख 94 हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेशनल लोक अदालत में 27 लाख 53 हजार रूपये के चेक बाउंस के 08 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में 131 आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों, 10 वैवाहिक प्रकरणों, 10 सिविल प्रकरणों तथा 13 अन्य प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया। नेशनल लोक अदालत में बैंक वसूली के 133 प्रीलिटिगेशन जिसमें विभिन्न बैंकों को 65 लाख 55 हजार 218 रूपये की राशि प्राप्त हुई। नगरीय निकाय के अन्तर्गत, जलकर के 105 प्रकरणों एवं संपत्तिकर के 87 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगरीय निकायों को लगभग 06 लाख 1 हजार 781 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सुधीर सिंह चौहान, प्रथम जिला न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह, द्वितीय जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव, तृतीय जिला न्यायाधीश नोरिन निगम, चतुर्थ जिला न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ललित कुमार झा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पक पाठक, न्यायाधीशगण लवकेश सिंह, शोभना मीणा, रेणु खान, शुभांषु ताम्रकार, विशद गुप्ता, प्रशांत पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई.जी. गुप्ता, अधिवक्ता संघ के सचिव श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान तथा अधिवक्तागण राजेन्द्र सिंह परिहार, उदय कमल सहित समस्त अधिवक्तागण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगरीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य एवं जिला न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
