दिल्ली (ईन्यूज एमपी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। भारत सरकार ने घोषणा की कि अब से देश की सभी 1540 को-ऑपरेटिव बैंक (अर्बन व मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक) को रिजर्व बैंक के सुपरविजन में होंगी। इसके अलावा सरकार ने मुद्रा लोनधारकों के ब्याज में 2 प्रतिशत छूट देने की घोषणा भी की। माना जा रहा था कि चीन से विवाद की स्थिति के बाद भारत सरकार 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' जैसी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगी, लेकिन इससे अलग सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की।बता दें कि इस बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही आर्थिक मामलों को लेकर बनीं कैबिनेट कमेटी भी मौजूद रही। को-ऑपरेटिव बैंक RBI के अधीन पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार नया अध्यादेश लाने जा रही जिसके तहत देश की सभी 1540 को ऑपरेटिव बैंक (1482 अर्बन व 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) RBI की निगरानी में आएंगी। उन्होंने कहा कि इन बैंकों में साढ़े 8 करोड़ से ज्यादा खाताधारक हैं और RBI के दायरे में आने से लोगों को ये विश्वास होगा कि उनकी जमा राशि सुरक्षित रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियम अब इन को ऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होंगे। इन 1540 बैंकों में 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं। स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनेगा पॉवर सेक्टर की तरह सरकार ने स्पेस (अंतरिक्ष) सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार में एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर गठित करने का फैसला किया है। ये सेंटर इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि तकनीकी सेक्टर में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। ये संस्था प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करेगी। मुद्रा लोन ब्याज में राहत इतना ही नहीं सरकार ने मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन (छोटा लोन) लेने वालों को बड़ी राहत देते हुए इसके ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। इससे करीब 9 करोड़ 37 लाख लोगों को फायदा होगा। बता दें कि ये शिशु मुद्रा लोन आमतौर पर गरीब वर्ग के श्रमिक, ठेले या छोटे दुकानदार लेते हैं। उन्होंने बताया कि मुद्रा लोन के तहत करीब 9.37 करोड़ लोगों ने 50 हजार रुपए का शिशु लोन लिया। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक ये छूट 1 जून 2020 से प्रभावी होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इससे सरकार पर करीब 1540 करोड़ रुपए का अधिभार आएगा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र है और यहां कई लोगों का आना-जाना होता है। कुशीनगर में 3 किलोमीटर का एयरस्ट्रिप बन चुकी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद अब यहां एयरबस भी उतर सकेंगे, साथ ही बुद्धिस्ट सर्किट होने के नाते इसका महत्व भी बढ़ेगा। ओबीसी आयोग का समय बढ़ा सरकार ने ओबीसी कमीशन को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि इस कमीशन का काम ये देखना होता है कि आरक्षण का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचा या नहीं। इसे लेकर व्यवस्था और चिंतन करने का काम आयोग करता है। फिलहाल सरकार ने रिपोर्ट देने के लिए आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय बढ़ा दिया है। अब आयोग 21 जनवरी 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। पशुधन के लिए 15 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार ने पशुधन विकास को लेकर 15 हजार करोड़ रुपए का वृहद प्रोजेक्ट लाने को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य पशुधन और उसके कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाना है। इसके तहत दूध उत्पादन और उसके निर्यात में बढ़ोतरी करना है। इससे लाखों को लोगों के लिए रोजगार का रास्ता भी साफ होगा।
