नई दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया जा रहा है। अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल बतौर वित्त मंत्री इसे पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया जा रहा है। इसमें नए वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गई है। 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में आम नागरिकों के लिए राहत बजट पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ मुख्य अंश....... सबको सस्ता अनाज मिले, यह हमने सुनिश्चित किया. हमने यह सोचा कि गांव की आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों की तरह सुविधा हो. प्रधानमंत्री ग्राम सकड़ योजना के माध्यम से हमने सड़कों को पक्के सड़कों को जोड़ा. पहले बच्चा पगडंडी से स्कूल पहुंचता था, अब उसके घर तक बस पहुंचता है : पीयूष गोयल 1 करोड़ 53 लाख घर हमने बनाए, जो पिछली सरकार से पांच गुना है. सौभाग्य योजना से हमने हर घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया. हमने 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं. इससे बिजली बिल में सालाना 150 करोड़ रुपये की बचत हो जाएगी.- पीयूष गोयल किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी. - पीयूष गोयल राष्ट्रीय गोकुल योजना शुरू करेगी सरकार, इसके लिए 750 करोड़ रुपये दिये जाएंगे: पीयूष गोयल मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपये: पीयूष गोयल आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5 फीसदी की छूट: पीयूष गोयल ग्रैच्यूटी भुगतान सीमा 10 लाख से 20 लाख हुई.- पीयूष गोयल 21 000 वेतन वाले किसानों को भी बोनस बढ़ा, मजदूरों का बोनस 7000 हुआ. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा. - पीयूष गोयल ईपीएफओ की बीमा राशि 6 लाख रुपए हुई. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मौत पर 6 लाख रुपये का मुआवजा.- पीयूष गोयल 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये का पेंशन, 15 हजार सैलरी वाले मजदूरों के लिए पेंशन, 100 रुपये माह के अंशदान पर बोनस: पीयूष गोयल देश में 21 एम्स हैं. 2014 से अब तक 14 एम्स: देश में पूरे 21 एम्स. मगर 22वां हरियाणा में बनने जा रहा है. यानी दो तिहाई हमने इस सरकार आने के बाद शुरू किया. आज मुझे खुशी है कि आज जो 22वां एम्स है, वह हरियाणा में लगने जा रहा है. हमने अच्छी सरकार होने का परिचय दिया है.: पीयूष गोयल किसानों की उन्नति और आय वृद्धि: पहले किसानों के फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था. मगर हमने शभी 22 फसलों का एमएसपी लागत से पचास प्रतिशत अधिक निर्धारित किया है. - पीयूष गोयल 2 हेक्टेयर वाले किसानों को 6 हजार प्रति वर्ष इनकम सपोर्ट देने का मोदी सरकार ने ऐलान किया, जो यह उनके अकाउंट में सीधे जमा हो जाएगा. यह तीन बार में जाएगा. इसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा फंड किया जाएगा. इसेस 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा. यह प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा. पहली किश्त की सूची बनाकर उनके खातों में भेज दी जाएगी. इस कार्यक्रम का खर्चा 75 हजार करोड़ रुपये सरकार भरेगी. पीएम किसान सम्मान योजना के तहत यह होगा.
