जयपुर(ई न्यूज एमपी)-राजस्थान में हड़ताल खत्म न करने की जिद पर अड़े डॉक्टरों के खिलाफ हाई कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि हड़ताल करने वाले डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जाए. डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने आज क्रिसमस की छुट्टी के दिन कोर्ट को खोलने का फैसला किया. मरीजों के बिगड़ते हालात पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट की बेंच ने छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए डॉक्टरों के अधिवक्ता से पूछा कि डॉक्टर काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं, तब डॉक्टर ने कहा कि वो हड़ताल पर नहीं हैं. उन्होंने सरकार से कुछ मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया था. 18 दिसंबर से अवकाश पर जाना था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने 16 दिसंबर की रात से डॉक्टरों को गिरफ्तार करना शुरु कर दिया. इसलिए डर के मारे डॉक्टर काम पर नहीं आ रहे हैं. इसके जवाब में राजस्थान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने कहा कि अगर डाक्टर काम पर लौटने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा दी जाएगी. इस पर हाई कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों के वकीलों से पूछा कि क्या डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख अजय चौधरी और दुर्गा शंकर सैनी काम पर लौटने के लिए तैयार हैं. इसका जवाब डॉक्टरों के वकील नहीं दे पाए, इससे नाराज होकर राजस्थान हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को गैरकानूनी करार देते हुए निर्देश दिया कि सरकार डाक्टरों पर कानूनी कार्रवाई करे. राज्य में जानलेवा बनती जा रही डॉक्टरों की हड़ताल के बाद हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है. दरअसल, अलग-अलग मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को राजस्थान हाई कोर्ट ने काम पर लौटने को कहा था. बावजूद इसके डॉक्टर जिद पर अड़े रहे और काम पर नहीं लौटे. रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न डॉक्टरों भी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में भी हालात खराब होने लगे. राज्य में रोजाना तीन से चार लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और डॉक्टर अपनी-अपनी जिद पर अड़े हुए हैं. सभी जिला मुख्यालयों के बड़े अस्पताल सूने पड़े हैं. ग्रामीण इलाकों में जहां पर निजी अस्पतालों की सुविधा नहीं है, मरीज मारे-मारे फिर रहे है. जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे राज्य के बड़े अस्पतालों में भी जहां 4 से 5 हजार ऑपरेशन रोज होते थे, वहां मुश्किल से 15 से 20 ऑपरेशन हो रहे हैं. गंभीर रोगों से पीड़ित लोग इलाज के लिए राज्य के बाहर जा रहे हैं. जब से हड़ताल हुई है तब से अजमेर में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 15 से 20 मौतें 1 सप्ताह में हो जाती हैं. डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है. डॉक्टरों को पकड़-पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है. राज्य में चिकित्सक पेशे पर रेस्मा लागू कर दिया गया है. सारे डॉक्टर डर से भूमिगत हो गए हैं. करीब 70 डॉक्टर जेल में बंद हैं. वहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा है कि डॉक्टरों के साथ नवंबर में हुए समझौते की सभी 12 मांगें सरकार ने मान ली हैं, लेकिन डॉक्टर जिद पर अड़े हैं कि नेता डॉक्टरों के ट्रांसफर रद्द किए जाएं.
