भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश में 1 हजार 842 करोड़ रुपए से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन्हें मंजूरी दी गई। 'लाड़ली बहना योजना' के आवेदन की उम्र 23 से घटाकर 21 साल कर दी गई है। पहले यह 23 साल से 60 साल तक थी। निवाड़ी में कृषि विभाग के 19 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नवगठित जिले निवाड़ी में कृषि विभाग के अंतर्गत दो उप संचालक, परियोजना संचालक जैसे 19 पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये कार्यालय अभी तक टीकमगढ़ से संचालित हो रहे थे। उन्होंने बताया, 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के खातों में लैपटॉप की राशि डाली जाएगी। 23 अगस्त को स्कूटी की राशि बच्चों के खातों में डाली जाएगी। गृहमंत्री ने कहा, मध्यप्रदेश में सड़क क्रांति के फैसले हुए हैं। ग्वालियर में फोरलेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर फोरलेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर और फ्लाईओवर बनेगा। यह मध्यप्रदेश में किसी नदी के ऊपर बनने वाला पहला एलिवेटेड रोड होगा। सेंट्रल रोड इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड के तहत महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल से गिरवाई पुलिस चौकी, एवी रोड (NH-46) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर बनेगा। इसकी लागत 926.21 करोड़ है। भोपाल में 306.40 करोड़ रुपए से बनेगा फ्लाईओवर भोपाल में भोपाल-इंदौर रोड पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाईओवर निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसका निर्माण भी सेंट्रल रोड इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड के तहत होगा। 306.40 करोड़ रुपए से बनेगा। इन मार्गों की भी मिली मंजूरी सलकनपुर-नीलकछार फोरलेन निर्माण। लागत 147.92 करोड़ रुपए। इंदौर-इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोरलेन निर्माण। लागत 193.22 करोड़ रुपए। नागौद से मैहर वाया सुरदहा, परसमनिया, रामपुर, मैहर मार्ग निर्माण। 188.22 करोड़ रुपए से बनेगा। शाहपुर, रंगोली, गिरवर, भैंसवाही, हिनगन ढाना, भोकलपुर चौराहा मार्ग निर्माण। 129.81 करोड़ रुपए से बनेगा। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथियों को भू अभिलेख में सुधार , डिजिटिलाइजेशन और मॉर्डेनाइजेशन के लिए प्रदेश के 15 जिलों को राष्ट्रपति द्वारा मिल रहे सम्मान के लिए बधाई दी। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथियों को भू अभिलेख में सुधार , डिजिटिलाइजेशन और मॉर्डेनाइजेशन के लिए प्रदेश के 15 जिलों को राष्ट्रपति द्वारा मिल रहे सम्मान के लिए बधाई दी। ये फैसले भी हुए नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जमीन बेचने को मंजूरी। 2140 वर्ग मीटर जमीन देवगांव के वार्ड 18 में है। 4 करोड़ 81 लाख 50 हजार रुपए की सहमति कैबिनेट दी है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आरईसी से मिली लोन की 343.91 करोड़ राशि को पीएनबी से रीफाइनेंसिंग कराने की स्वीकृति। संविदा कर्मचारियों-अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने वेतन, अवकाश, नेशनल पेंशन स्कीम, स्वास्थ बीमा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो घोषणाएं की थीं, उन्हें मंजूरी दी गई। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 42% करने पर निर्णय हुआ। एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त अक्टूबर, दूसरी नवंबर और तीसरी दिसंबर में मिलेगी। लाड़ली बहना योजना में जिन परिवारों में ट्रैक्टर हैं, वे महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। इससे अब 1800000 और महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। MP में 15.94% लोग गरीबी की सीमा से बाहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्यप्रदेश में 15.94% यानी 1.36 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से बाहर हुए हैं। उनकी आय बढ़ी है। यह नीति आयोग कह रहा है। आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। मध्यप्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अलग-अलग लाभ दे रहे हैं, इसका इंपैक्ट आता है।
