भोपाल (ईन्यूज एमपी)- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रकरण स्वीकृति के लिए पैसों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा से कहा कि मामले की जांच कर रिपोर्ट भेजो और सही पाए जाने पर संबंधित को बर्खास्त करो। मुख्यमंत्री ने 'सीएम हेल्पलाइन" में ज्यादा शिकायतें आने एवं जल जीवन मिशन के कामों में देरी पर भी नाराजगी जताई। वे शनिवार सुबह पन्ना जिले की समीक्षा वर्चुअल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संभाग आयुक्त मुकेश शुक्ला आवास योजना का काम देखते भी हैं या नहीं। वहीं कलेक्टर से कहा कि जियो टैगिंग और मैपिंग का काम चार महीने चलेगा तो कैसे होगा। आपको जानकारी नहीं है या बता नहीं पा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने पन्ना कलेक्टर से कहा मेरे पास अनुचित मांग की शिकायत आई है। इसे देखो और बताओ क्या कार्रवाई की। चौहान ने कहा कहीं भी, कोई भी अनुचित राशि न मांगे, जो मांगे उसे सेवा से बर्खास्त करें। वहीं कलेक्टर को जल जीवन मिशन की ढंग से मानीटरिंग करने और सीएम हेल्पलाइन में आ रही आवास योजना की शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में मार्च 2021 के बाद योजना के तहत 10 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। उनमें 62 प्रतिशत पूरे हो गए, शेष पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांकी के काम पूरे क्यों नहीं हुए? क्या कोई दिक्कत है? कलेक्टर ने बताया कि जियो टैगिंग की दिक्कत आई है। मुख्यमंत्री ने समय सीमा में योजना का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी गोद लेने पर बधाई आंगनबाड़ी गोद लेने में अच्छा काम के लिए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को बधाई भी दी। वहीं जिले में बच्चों को मिल्क और मुनगा पाउडर देने की पहल की तारीफ की। उन्होंने पूछा-जो खिलौने इकट्ठा हुए क्या वह आंगनबाड़ी केंद्रों को दे चुके हैं। जिन्होंने आंगनबड़ी गोद ली हैं, उनसे वर्चुअल जुड़ें। मेरा अनुभव है जनता सहयोग के लिए तैयार है, बस उन्हें प्लेटफार्म मिले। पन्ना धर्मनगरी है। यहां लोग अच्छे काम के लिए पीछे नहीं रहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि माह में एक बार आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर देखें और हम लक्ष्य तय करें कि बच्चे कम वजन के न रहें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा - पन्ना के आंवला उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के प्रबंध करें। पन्न्ा टाइगर रिजर्व में स्टाल लगाएं। आजीविका मार्ट के साथ शापिंग साइट सहित अन्य एजेंसियों से बात करें। - आयुष्मान कार्ड का लाभ अधिक लोगों को दिलाएं। - सीएम राइज स्कूलों का जनप्रतिनिधि-अधिकारी निरीक्षण करें। - अवैध शराब और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को कुचलने मेें देर न करें। उत्तर प्रदेश से आकर अपराध करने वालों पर नजर रखें। - मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवास योजना में ऐसे परिवारों को जमीन दें, जो बड़े होने के कारण उचित रहवास की समस्या से जूझ रहे हैं।
