भोपाल (ईन्यूज एमपी)- कमल नाथ सरकार ने जिन 22 नगर परिषदों को फिर से पंचायत बनाने का फैसला किया था, उसे शिवराज सरकार पलटेगी। इसके लिए सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग फिर से नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना एक-दो दिन में जारी करेगा। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना निरस्त होने के बाद पंचायतों के परिसीमन का जो कार्यक्रम जारी किया था, उसे स्थगित कर दिया है। शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में चुनाव से पहले वर्ष 2018 में 30 नई नगर परिषद के गठन का निर्णय लिया था। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी, लेकिन कमल नाथ सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए 22 नगर परिषदों को पंचायत क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया था। आठ परिषदों के गठन को निरस्त करने पर कांग्रेस विधायक सहमत नहीं थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया था। सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब पिछले सरकार के नीतिगत फैसलों की फाइलें बुलाई गईं तो उसमें नगर परिषदों के गठन को निरस्त करने की फाइल भी थी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमल नाथ सरकार के निर्णय को निरस्त करते हुए नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग एक-दो दिन में अधिसूचना जारी करेगा। उधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नगर परिषद क्षेत्र में शामिल की गई पंचायतों को फिर से पंचायत क्षेत्रों में लेने के लिए परिसीमन की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। संचालक पंचायतराज बीएस जामोद ने हरदा, बैतूल, मंदसौर, शिवपुरी, भिंड, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सागर, सिवनी, खरगोन, बड़वानी और धार कलेक्टरों को पत्र लिखकर परिसीमन की कार्रवाई को स्थगित रखने का निर्देश दिए हैं। इन नगर परिषदों का गठन किया था निरस्त हरदा की सिराली, बैतूल की घोड़ाडोंगरी व शाहपुर, मंदसौर की भैंसोदा मंडी, शिवपुरी की रन्नौद, भिंड की रौन व मालनपुर, रीवा की डभौरा, शहडोल की बकहो, अनूपपुर की डोलर व डूमरकछार, उमरिया की मानपुर, सागर की बिलहरा, सुरखी, मालथौन, बांदरी, सिवनी की छपारा, खरगोन की बिस्टान, बड़वानी की ठीकरी और धार की बाग व गंधवानी।
