भोपाल (ईन्यूज एमपी)-जिला प्रशासन अब कोरोना संक्रमितों के नामों का खुलासा नहीं करेगा। मंगलवार को स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में कलेक्टर, कमिश्नर और मेडिकल ऑफिसरों को आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी होने के कुछ देर बाद ही जिला प्रशासन ने अपनी वेबसाइट से कोरोना की जांच रिपोर्ट को हटा लिया। गौरतलब है कि बार-बार लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों के बाद कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए साइट पर इसे अपलोड करना शुरू किया था। साइट पर 5 मई के बाद जारी हुई रिपोर्ट की जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमितों के नाम सार्वजनिक नहीं करने को लेकर हाई कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है। लगातार आरोपों के बाद सप्ताहभर पहले ही जिला प्रशासन ने कोरोना की सभी निगेटिव-पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी साझा करना शुरू किया था। लिस्ट के जारी होने से कोरोना पॉजिटिव की कांटेक्ट हिस्ट्री पता लगाने में भी बहुत मदद मिल रही थी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के जरिए मरीजों के नाम-पते जान कर बता सकता था कि वह पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया था या नहीं। मंगलवार को स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने आदेश जारी कर समस्त कमिश्नर, कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसरों से कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार से संक्रमितों की जानकारी गोपनीय रखने के संबंध में पूर्व में भी निर्देश मिल चुके हैं। ऐसे में कोई भी संक्रमितों की जानकारी सार्वजनिक न करे। इस आदेश के जारी होने के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने नाम हटा लिए। हाई कोर्ट में दायर है जनहित याचिका संक्रमितों के नाम सार्वजनिक करने और इसका रिकॉर्ड सहेजने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पहले से चल रही है। हालांकि अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है।
