भोपाल (ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश विधानसभा में सत्र के बीच सत्ता परिवर्तन हो जाने से विधायकों द्वारा लगाए गए करीब 4200 प्रश्न अमान्य हो जाएंगे। आगामी सत्र में कमल नाथ सरकार की अवधि तक के लगभग 1100 सवालों को ही विधानसभा के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इन्हें सदन से अनुमोदित कराने के लिए मानसून सत्र के पहले दिन की बैठक में पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। मगर सत्र शुरू होने के बाद परिस्थितियां ऐसी बनीं कि 20 मार्च को मुख्यमंत्री कमल नाथ को इस्तीफा देना पड़ा। बजट सत्र के लिए विधायकों ने 5315 सवालों के माध्यम से प्रदेश व अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं, योजनाओं के कार्यों आदि के बारे सरकार से जवाब मांगे थे। बदली स्थितियों में 16 विधायकों के सत्र के पहले ही इस्तीफा दे देने और 20 मार्च के बाद सवाल करने वाले विधायकों में से कुछ लोगों के मंत्री बन जाने की वजह से विधानसभा सचिवालय के अधिकारी पसोपेश में थे, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां मप्र विधानसभा के इतिहास में पहले कभी नहीं बनी थीं। विधानसभा सचिवालय ने इसे लेकर देश की कुछ विधानसभाओं और संसदीय विशेषज्ञों से चर्चा की। बताया जाता है कि नियम-परंपराओं का अध्ययन करने के बाद विधानसभा के अधिकारियों ने कमल नाथ सरकार के कार्यकाल तक चलीं सदन की बैठकों के आधार पर कार्यवाही का फैसला लिया जा रहा है। इसके मुताबिक 20 मार्च को कमल नाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक विधानसभा सत्र में जितने भी प्रश्न आए, वे ही मान्य होंगे। इसी तरह ध्यानाकर्षण और शून्यकाल की सूचनाएं भी लैप्स हो जाएंगी। यानी 20 मार्च तक विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे गए करीब 1100 सवाल मान्य हो जाएंगे, जिनका मानसून सत्र में अनुमोदन लिया जाएगा।
