भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में सत्ता संघर्ष के बीच हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों का डीए (महंगाई भत्ता) पांच फीसदी बढ़ा दिया गया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आदिवासी नेता रामू टेकाम और राशिद सोहेल सिद्दकी को मध्य प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। कर्मचारियों को जुलाई 2019 से पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता और 1 अप्रैल 2020 से नकद भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश रेत नियमों में संशोधन किया गया है, निविदा में तीन दिन की अवधी को 15 दिन किया गया है। जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि विधानसभा के कल से शुरू हो रहे सत्र के दौरान कोरोना का कितना भय है या इसको लेकर क्या कदम उठाने हैं, यह विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुयी। लेकिन यह बात तय है कि कोरोना को लेकर सतर्कता आवश्यक है और राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाए हैं। सीएमएचओ को पूरा पॉवर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ को पूरा पॉवर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसे आपदा की श्रेणी में रखा है, कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर, बंगलूर और हरियाणा से जो भी विधायक आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए। कोरोना को चलते को विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट नहीं लेती, विधानसभा में ही इसको लेकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में सरकार को सोमवार को बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन यह सब कब होना है, यह विषय अध्यक्ष का है। सदन में फ्लोर टेस्ट के बहुत से मौके आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाया गया है, उनके बारे में राज्यपाल से अनुरोध है कि वे उन्हें सुरक्षित वापस लाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।
