भोपाल (ईन्यूज एमपी)- शिवराज सरकार में गठित तीस नगर परिषदों को निरस्त करने के मुद्दे पर कैबिनेट में दोराय सामने आई। कुछ मंत्रियों ने जहां इन परिषदों की अधिसूचना को निरस्त करने का पक्ष लिया तो कुछ ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। मंत्रियों की अलग-अलग राय होने के कारण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस विषय पर और विचार करने का कहकर प्रस्ताव लौटा दिया। वहीं, रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को मान्य करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति उठाते हुए वापस कर दिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के नगर परिषद और रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को मान्य करने संबंधी प्रस्तावों पर अभी और विचार किया जाएगा। मंत्रियों का स्वेच्छानुदान बढ़ाने के बाद अब उन्हें प्रति प्रकरण 20 की जगह 40 हजार रुपए तक एक बार में सहायता करने का अधिकार होगा। राज्य लोकसेवा आयोग के नियमोें में संशोधन करके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और कमजोर आर्थिक वर्गों के लिए दस प्रतिशत पद रखने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह स्कूल शिक्षा के शैक्षणिक संवर्ग के पदों में भी इसी तरह के प्रावधान किए हैं। नवकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट में हाईब्रिड मॉडल अपनाने और स्टोरेज के लिए नई नीति को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। इसके तहत पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर प्रोजेक्ट चलाने को मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह सौर ऊर्जा के स्टोरेज का इंतजाम करने पर निवेश के आधार पर सुविधाएं दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जब नगर परिषद के गठन की अधिसूचना को निरस्त करने का प्रस्ताव आया तो सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ.गोविंद सिंह, गृहमंत्री बाला बच्चन और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र बघेल ने समर्थन किया। बघेल ने कहा कि डही नगर परिषद की अधिसूचना भी निरस्त कर दें। हालांकि, इसका नाम सूची में नहीं था। वहीं, वाणिज्यिक कर मंत्र बृजेंद्र सिंह राठौर और पशुपालन मंंत्री लाखन सिंह यादव प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। एकराय नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री ने इस मामले में और विचार करने के लिए प्रस्ताव लौटा दिया। कैबिनेट के अन्य फैसले - इंदिरा गांधी समाजसेवा पुरस्कार की राशि एक लाख से बढ़ाकर दस लाख करने के फैसले का समर्थन। - योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट के 31 सलाहकारों के पद 2023 तक रहेंगे। - मैप आईटी में 16 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों को स्वीकृति। - हेलीकॉप्टर बेल 430 को दो करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी। - राजकीय विमान बी 200 को आठ करोड़ 30 लाख रुपए में बेचने की अनुमति।
