रीवा(ईन्यूज एमपी)-कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री संजय दुबे ने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जन कल्याण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। गुणवत्ता विहीन कार्य होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। रीवा जिले में स्वच्छता को बेहतर करने के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर उनकी पूर्ति सुनिश्चित करें। पेयजल व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था तथा साफ-सफाई व्यवस्था के लिए लगातार प्रयासकरें। इनमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कहा कि नियमित समीक्षा करके नगरीय निकायों की सभी व्यवस्थायें दुरूस्त की जायेंगी। बैठक में दिये गये सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन होगा। बैठक में स्वच्छ भारत अभियान, मुख्यमंत्री नगरीय पेयजल योजना तथा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सहित अन्य आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि स्वच्छता अभियान के लिए समर्पण के साथ कार्य करें। सभी नगरीय निकाय एक महीने की समय-सीमा में सूखा कचरा तथा गीला कचरा अलग-अलग संकलित करने तथा उसके अलग-अलग निपटारे की व्यवस्था कर लें। समय पर गाड़ी कचरा ले जायेगी तो आम जनता भी इसमें सहयोग करेगी। जिस तरह अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं उसी तरह अपने निकाय को भी साफ रखें। हर नगर निगम तथा नगर पालिका जब साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था करेगा तभी पूरे प्रदेश की रैंकिंग सुधरेगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन तथा अधीक्षण अभियंता नियमित रूप से नगरीय निकायों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा करें। निर्माण कार्यों का समय-सीमा में पूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण होना सुनिश्चित करें। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों को गिरवाने में भी संकोच न करें। निकायों द्वारा बनायी जा रही दुकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन करायें जिससे निकाय को राजस्व की हानि न हो। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य आवास योजनाओं से स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करायें। आयुक्त नगर निगम लंबित राशि तत्काल जारी करें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनगवां, गुढ़ तथा मऊगंज अधूरे आवासों को पूरा करायें। सभी स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रमुख सचिव ने हनुमना में राशि जमा करने के बावजूद एमपीआरडीसी द्वारा पाइपलाइन के लिए अनुमति न देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर रीवा को इस संबंध में पहल कर निर्माण कार्य पूरा कराने की बात कही। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गोविंदगढ़ में पेयजल योजना के लिए शीघ्र राशि भुगतान के निर्देश दिए। बैठक में अधोसंरचना विकास के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना मीनाक्षी सिंह, संयुक्त संचालक नीलेश पाठक, आयुक्त नगर निगम सभाजीत यादव, संयुक्त संचालक नगर निवेश आरके पाण्डेय, सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
