दिल्ली(ईन्यूज एमपी)- बीते एक सप्ताह के भीतर कई बाजारों में दुकाने सील करने को लेकर बड़ी कार्यवाही हुई है. जिसे लेकर व्यापारियों ने शुक्रवार को मीटिंग और कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो दिल्ली के व्यापारी सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे. लेकिन अब दिल्ली में व्यापारियों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हरदीप पूरी ने शुक्रवार को दिल्ली के बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की और कन्वर्जन शुल्क को 89 हज़ार रुपये से घटाकर 22 हज़ार रुपये कर दिया गया. व्यापारियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है. दरअसल व्यापारियों की यही मांग थी कि कन्वर्जन शुल्क को काम किया जाए. सरकार के इस फैसले से व्यापारी बहुत खुश हैं. व्यापारियों के प्रोटेक्शन को 3 साल बढ़ाया गया दिल्ली में बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने यूनियन मिनिस्टर हरदीप पूरी और कई बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात की. उनका कहा है कि 2007 से ही व्यापारियों को प्रोटेक्शन दिया गया था, जिसके तहत उनकी दुकानें सील नहीं की जा सकती थीं. ये फैसला केंद्र की और से किया गया था. ये प्रोटेक्शन 2007 से लेकर 2017 तक दिया गया था. जिसे अब बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है. अब ये दुकानें सील नहीं होंगी. कन्वर्जन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 जब व्यपारियों की मीटिंग हुई तो उसमें व्यापारी संघठन की और से ये मांग रखी गई कि कन्वर्जन शुल्क कम किया जाए वहीं इसे जमा करने के लिए वक़्त भी दिया जाए. कन्वर्जन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 तय की गई है. जिससे दिल्ली के तमाम व्यापारी आसानी से अपना शुल्क एमसीडी को जमा करा सकते हैं. कुल मिलाकर ये दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी राहत है. हालांकि जो दुकाने बंद की गईं हैं, यानी सील की गई हैं, उन दुकानों को फिर से खोला जाएगा या नहीं, ये तो सरकार की और जारी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा.
