भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने विश्वास सारंग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के हवाले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। पत्र में पंचायत सचिव संगठन ने राज्यमंत्री के हवाले से लिखा है कि संगठन ने अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन रखा जिसपर सीएम शिवराज एव मंत्रियों द्वारा बार-बार आश्वासन दिया गया जिसके बाद पंचायत सचिवों ने बड़े-बड़े आंदोलन स्थगित कर दिए। बाबजूद इसके आज तक मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं पर अमल नही हो सका है। जिसके बाद एक बार पुनः मांग पत्र शौंपा जा रहा है। मुख्यमंत्री से पंचायत सचिवों की ये है मांग:- 1. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सहायक अध्यापक के समान छठवां वेतन एवं साथ ही सातवां वेतन का लाभ का आदेश शीघ्र कराया जाए। 2. मध्य प्रदेश के अनेक अधिकारी कर्मचारियों पर विभागीय जांच एवं वसूली के प्रकरण लंबित हैं जिनके पास वित्तीय प्रभार है किंतु इन्हीं प्रकरणों में प्रदेश के चार हजार पंचायत सचिवों को वित्तीय प्रभार से वंचित किया गया है। कृपया सभी सचिवों को वित्तीय प्रभार के आदेश शीघ्र कराए जाएं। 3. पंचायत सचिवों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ वर्ष 2008 से दिया जाए। 4. पंचायत सचिवों के वेतन की गणना 1 अप्रैल 2008 से की जा रही है यह गलत है जबकि सचिवों की नियुक्ति वर्ष 1995 की है पंचायत सचिवों के वेतन गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही कराने के आदेश कराए जाये। 5. पंचायत सचिवों को अंशदाई पेंशन का लाभ स्वीकृत आदेश वर्ष 2013 से ही दिलाया जाए। 6. पंचायत सचिवों को पंचायत समन्वयक अधिकारी पद पर पदोन्नत किया जाए, एवं क्रमोन्नति का लाभ दिया जाये। 7. महिला पंचायत सचिवों को प्रसूति अवकाश एवं मातृत्व पितृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए।
