भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुयी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए| जिसमें प्रदेश के सभी 51 जिला अस्पतालों में ट्रामा सेंटर स्थापित करने के साथ ही 11 शहरी और 27 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का फैसला लिया गया है। इसके लिए करीब 3571 पदों की स्वीकृति दी गई है| इसके अलावा मंत्रालय विस्तार परियोजना के दोनों प्रस्ताव भी बैठक मंजूर किए गए है। विधानसभा से मंत्रालय को जोड़ने वाली सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए 113 करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव स्तर के दो पद अस्थाई तौर पर निर्मित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके अलावा बैठक में तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी लिफ्ट कर दिया गया है। बैठक में मांझी जनजाति की उप-जनजातियों के संरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए सीहोर के जमुनिया तालाब गांव में 39 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन देने का फैसला लिया गया है। साथ ही बैठक में विधुत वितरण कंपनियों के 2000 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन की गारंटी मध्यप्रदेश सरकार देगी इस गारंटी के एवज में लिए जाने वाले 1% शुल्क को घटाकर दशमलव 0.5 प्रतिशत करने पर भी कैबिनेट में मोहर लगा दी है। इसके साथ ही सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी मामले को रेफर कर दिया गया है| इस मामले में परिवहन विभाग ने प्रस्ताव दिया था कि सहायक परिवहन अधिकारियों के 13 पदों को पदोन्नति के पदों से भर दिया जाए।
