शिवपुरी(ईन्यूज़ एमपी)- मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने शिवपुरी जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज तहसील न्यायालय शिवपुरी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के न्यायालयों का निरीक्षण कर राजस्व प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं उनके रीडरों से चर्चा कर जानकारी ली। इस दौरान प्रमुख सचिव राजस्व अरूण पाण्डे, प्रमुख राजस्व आयुक्त रजनीश श्रीवास्तव, आयुक्त भू-अभिलेख एम.के.अग्रवाल, ग्वालियर संभागायुक्त एस.एन.रूपला, कलेक्टर तरूण राठी, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे, अपर कलेक्टर अनुज कुमार रोहतगी साथ थे। मुख्य सचिव सिंह हेलीकॉप्टर से सीधे हवाई पट्टी पहुंचे। जहां से सीधे कार द्वारा तहसीलदार न्यायालय शिवपुरी का निरीक्षण कर तहसीलदार एवं रीडर से जानकारी ली। उन्होंने आरसीएमएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए तहसीलदार को अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने कार्य में प्रगति लाए। उनके द्वारा पुनः दो माह बाद न्यायालय का निरीक्षण किया जाएगा। सुधार न मिलने की स्थिति में संबंधित तहसीलदार एवं रीडर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। दो माह में साढ़े तीन लाख अविवादित राजस्व नामांतरण प्रकरणों का हुआ निराकरण:- श्री सिंह ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि जिले के सभी नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों को आरसीएमएस में राजस्व प्रकरणों के दर्ज कराने के संबंध में पुनः एक बार प्रशिक्षण आयोजित कर जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जिलों में भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य राजस्व तंत्र के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणालियों में सुधार लाना है। जिससे वे बेहतर कार्य कर सके और जनसामान्य के राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय पर हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को 30 नवम्बर तक खसरे की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में दो माह के दौरान साढ़े तीन लाख अविवादित राजस्व नामांतरण का निराकरण किया है। मुख्य सचिव ने किया कृषि उपज मण्डी का निरीक्षण:- मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने जिले के भ्रमण के दौरान आज जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मण्डी शिवपुरी पहुंचकर किसानों से भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर मण्डी में लाई गई उनकी उपज के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने पिपरसमा के किसान नारायण धाकड़, बाकड़े के गिर्राजजी महाराज द्वारा भावांतर भुगतान योजना के तहत मण्डी में बेची गई सोयाबीन की फसल की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने किसानों से मण्डी में उपलब्ध मूलभूत व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए मण्डी निरीक्षक को निर्देश दिए कि 50 हजार रूपए तक के भुगतान की व्यवस्था भी मण्डी के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।
