भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- आदिम जाति कल्याण विभाग की 133 विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शिक्षकों के चयन के लिये ऑनलाइन परीक्षा रविवार 9 जुलाई को आयोजित की जा रही है। कुछ शरारती तत्वों ने प्रक्रिया में खलल डालने के उद्देश्य से आज एक अफवाह वाट्सअप पर फैला दी कि माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षा को स्थागित कर दी है। आयुक्त आदिवासी विकास ने कहा है कि विभाग इस अफवाह का खंडन करता है। स्पष्ट किया जाता है कि माननीय न्यायालय में होशंगाबाद जिले के कुछ व्याख्याताओं ने परीक्षा के विरुद्ध एक याचिका क्रमांक 8755/2017 दायर की थी। इसमें माननीय न्यायालय ने 5 जुलाई को यह आदेश किये हैं कि इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप जो नियुक्तियाँ होंगी वह इस प्रकरण में पारित आदेश के अध्याधीन होंगी। परीक्षा पर किसी प्रकार की रोक या स्थगन नहीं दिया गया है। विभाग न्यायालय में अपना पक्ष शीघ्र प्रस्तुत कर रहा है कि परीक्षा का उद्देश्य आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा देना है। सभी को सूचित किया जाता है कि वह निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपना प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पहुँचें और परीक्षा में सम्मिलित हों।
