भोपाल(ईन्यूज़ एमपी): आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन के नेतृत्व में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद, कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रेस को इन निर्णयों की जानकारी दी। ये फैसले राज्य के ऊर्जा क्षेत्र, भूमि आवंटन, और राज्य की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। नवकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश की बड़ी छलांग 1. बाबई में भूमि आवंटन: राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए होशंगाबाद जिले के बाबई में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2. मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट: प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन और उसके प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी। 3. भोपाल के भौंरी में अतिरिक्त भूमि आवंटित: राजधानी भोपाल के भौंरी क्षेत्र में भी अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है, जो भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य विकास योजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम धार और शहडोल में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, जो इसे और खास बनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने "विजन 2047" के तहत एक विस्तृत विकास योजना तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा और दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, "विजन 2047 के तहत हम मध्य प्रदेश को 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में देख रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से, हम विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करेंगे।" कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले राज्य में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियों का मसौदा तैयार किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा।
