सीधी (ईन्यूज़ एमपी): मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सीधी जिले में गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस सेवा न मिलने के मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में विलंब के कारण नवजात शिशु की दुखद मृत्यु हो गई, जिससे मामले ने तूल पकड़ा है। इस गंभीर लापरवाही पर उपमुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता त्वरित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसी स्थिति में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके तहत एक माह की एम्बुलेंस परिचालन व्यय राशि, 4,56,917 रुपये सेवा प्रदाता के देयकों से काटने के आदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संचालक ने भी तत्काल इस कटौती को लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सीधी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), सिविल सर्जन, जिला टीकाकरण अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। दरअसल यह मामला 1 नवंबर की रात का है, जब सीधी जिले की उर्मिला रजक को प्रसव पीड़ा होने पर उनके पति ने 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क किया। रात 10:30 बजे से बार-बार कॉल किए जाने के बावजूद, उन्हें तत्काल एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल सकी। जिले में उपलब्ध एम्बुलेंस सेवा के बजाए, एक अन्य स्थान से एम्बुलेंस भेजी गई, जो पहले से ही एक अन्य केस में व्यस्त थी। इसके चलते एम्बुलेंस पहुंचने में देरी हुई। विवश होकर प्रसूता के पति ने हाथ रिक्शा के माध्यम से अस्पताल की ओर रवाना होने का निर्णय लिया, परंतु दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही प्रसव हो गया और नवजात की मृत्यु हो गई। इस हृदयविदारक घटना ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।
