भोपाल (ईन्यूज एमपी) – मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से दो अहम और बड़े टास्क मिले हैं, जो राज्य के विकास और नगरीय प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होंगे। एमपी को देशभर के 120 शहरों की जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मैपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कदम से नगरीय निकायों में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि होगी, जिससे शहरी विकास को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। GIS लैब से होगा तकनीकी सशक्तिकरण इसके साथ ही, प्रदेश के सभी जिलों में GIS लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य का तकनीकी सशक्तिकरण बढ़ेगा। GIS मैपिंग के माध्यम से नगरीय निकायों को न केवल टैक्स कलेक्शन में सुधार मिलेगा, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सटीकता आएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जो इन लैब्स की स्थापना में प्रयोग किया जाएगा। देशभर के नगरीय निकायों को मिलेगा फायदा GIS मैपिंग से टैक्स वसूली की प्रक्रिया में सुधार आएगा, जिससे नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यह सिस्टम नगरीय योजनाओं की निगरानी, प्रॉपर्टी टैक्स के बेहतर प्रबंधन और रियल एस्टेट डेटा को डिजिटली व्यवस्थित करने में मदद करेगा। देशभर के 120 शहरों में यह परियोजना लागू की जाएगी, जिसका लाभ अन्य राज्यों को भी मिलेगा।
