सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (IAS) अंशुमन राज ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा प्राप्त अति महत्वपूर्ण पत्रों पर निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही पूरी करें और वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय और जनसुनवाई में प्राप्त पत्रों पर प्राथमिकता से काम करना अनिवार्य है। अगले एक सप्ताह में सभी लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही पूरी कर संबंधित पोर्टल पर जानकारी अद्यतन करने की हिदायत दी गई है। अंशुमन राज ने जोर देकर कहा कि समय-सीमा वाले पत्रों की प्राथमिकता से समीक्षा की जाए और लंबित मामलों का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही, जिन पत्रों पर कार्यवाही हो चुकी है, उन्हें विलोपित करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाए। इसके अलावा, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सभी विभागों को 10 अक्टूबर तक शिकायतों के निपटारे में "ग्रेड ए" की स्थिति हासिल करने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम गुणवत्ता से बंद की गई शिकायतों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सख्ती और जुर्माने की चेतावनी: सीईओ ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित सेवाओं पर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आगामी एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का निराकरण करें, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान की व्यापक तैयारियां: अंशुमन राज ने जानकारी दी कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीईओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए ताकि यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, और जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समय-सीमा पत्रों और शिकायतों के निपटारे में तेजी लाना और स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित करना था। IAS अंशुमन राज के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जनसुविधाओं में सुधार हो सके।
