सीधी(ईन्यूज एमपी)___ पीएम जनमन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बैगा जनजाति के हितग्राहियों को पात्रतानुसार सभी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ग्रामों में जनमन संध्या कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संध्या कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। जनमन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा योजनाओं के हितलाभ से वंचित प्रत्येक बैगा परिवार को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। आयुष्मान कार्ड के संबंध में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगामी एक सप्ताह में शेष बचे बैगा हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सोमवंशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। उक्त अभियान के तहत सीधी जिले के 134 जनजातीय बहुल गांव लाभान्वित होंगे। विकासखंड कुसमी के 37, मझौली के 24, सिहावल के 14, सीधी के 48 तथा रामपुर नैकिन के 11 गांव लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) की सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को संबंधित विभागों से समन्वय कर लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शिकायतों को प्राथमिकता पर संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायत की वास्तविक स्थिति के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करायें। कोई भी शिकायत अन-अटेंडेड नहीं रहनी चाहिए तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यून होनी चाहिए। कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को आगामी एक सप्ताह में अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि विभाग प्रमुख शिकायतों की स्वयं निगरानी रखें तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर आवश्यक प्रक्रियात्मक सुधार करें जिससे शिकायतों की संख्या में कमी आए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवेदनों को समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर समय-सीमा बाह्य प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने समय-सीमा पत्रों पर निर्धारित समयावधि में समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर विलोपित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही पूर्ण कर निर्धारित समयावधि में अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को शासन के प्रमुख कार्यक्रमों की उपखण्ड स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा उक्त अभियानों के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने शासकीय विभागों से संबंधित जमीन आवंटन के समस्त प्रकरणों में तीन दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मझौली में चिकित्सालय के नवीन भवन के निर्माण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में दल का गठन कर संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में आयोजित शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने 30 सितंबर 2024 की स्थिति में जिले के शतप्रतिशत दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने तथा जिले का कोई भी दिव्यांग व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका प्रमाणपत्र नहीं बना है, इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित पंचायतों से लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
