भोपाल(ईन्यूज एमपी)-- प्रदेश में पहली बार सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रावासों का निरीक्षण सचिव स्तर के अधिकारियों से कराएगी। इसके लिए 13 आइएएस अधिकारियों को 55 जिले आवंटित किए गए हैं।इन्हें प्रत्येक दो माह में कम से कम तीन दिन छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण करना होगा। इस दौरान सामने आने वाली कमियां और सुधार को लेकर रिपोर्ट संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संभाग के प्रभारी अधिकारी और संभागायुक्त को देंगे।इसके आधार पर व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। छात्रावासों में सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थाओं की बात बार-बार सामने आती है। इसको लेकर विधानसभा में भी भी प्रश्न उठते रहे हैं।अब छात्रावास की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया है। ये अधिकारी आवंटित जिलों के छात्रावास/ आश्रमों का निरीक्षण करेंगे। इसमें जो कमियां दिखाई देंगी, उनमें सुधार को लेकर संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को प्रतिवेदन देंगे।संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिवों भी प्रतिवेदन दिया जाएगा ताकि वे भी नियमित निगरानी किसे किस जिले की दी जिम्मेदारी अधिकारी अधिकारी का नामआवंटित जिलेपी नरहरि-इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर. नवनीत मोहन कोठारी-धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानीडाॅ. संजय गोयलउज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलामएम. सेलवेन्द्रनशाजापुर, देवास, आगर मालवारघुराज एम आरभोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढशिल्पा गुप्तानर्मदापुरम, हरदा, बैतूल
