भोपाल ( ईन्यूज एमपी) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरी क्षेत्र की भांति अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों से भी कर की वसूली करेगी जैसा की शहरी क्षेत्र मे नागरिक विभिन्न करो की अदाएगी करते हैं सेम उसी तरह अब ग्राम पंचायत ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों से भी विभिन्न करों की वसूली कर पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करेगी । हांसिल जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की 222 ग्राम पंचायतों में एक साथ करों की वसूली का अभियान चलाया जाएगा यह अभियान 1 अगस्त से शुरू हो रहा है करों की वसूली के पीछे का कारण पंचायतों में रुके हुए कामों को शुरू करने के लिए सरकार ने यह वीणा उठाया है । वंही बेरोजगार हुई 444 टैक्स सखियों को रोजगार देने के साथ पंचायत को मजबूती देने का प्रयास होगा । विदित हो कि सरकार के इस अभियान से पंचायती राज व्यवस्था जंहा मजबूत तो होगी लेकिन विडंबना इस बात की है की ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, मजदूर व बेरोजगारों के पास आर्थिक स्रोत क्या है इस बात पर भी सरकार को मनन करने की आवश्यकता है करण की ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश ऐसे लोग निवास करते हैं जिनके पास ठीक से 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ते हैं ऐसे में वह अपना चूल्हा जलाएंगे की पंचायत को टैक्स भरेंगे इन तमाम तथ्यों को लेकर के तरह-तरह के भ्रामक की स्थितियां आने वाले समय में निर्मित होगी हालांकि सरकार है सरकार के निर्णय को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार में बैठे प्रशासनिक नुमाइंदे ने अगर कुछ इस तरीके के निर्णय लिए हैं तो कहीं ना कहीं पंचायत के विकास में तेजी आएगी । किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोगों के आर्थिक स्थिति पर भी फोकस करने की आवश्यकता महसूस हो रही है देखना होगा की मोहन सरकार पंचायत को टैक्स से किस तरीके का निर्धारण करती है ।
