भोपाल(ईन्यूज एमपी)- एमपी में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के चलते ट्रांसफर पर रोक लगी हुई थी। अब 1 जुलाई आते ही कर्मचारियों के ट्रांसफर की हलचल तेज हो जाएगी। सीएम मोहन सरकार इस साल में होने वाले ट्रांसफर के लिए पॉलिसी का ड्रॉप तैयार कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगे बैन में ढिलाई देने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, ट्रांसफर नीति को लेकर सामने आया है कि सरकार पिछले बार के मुकाबले इस बार भी इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करेगी। हालांकि अगली कैबिनेट में यह मुद्दा शामिल किया जा सकता है। वहीं, इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में सामने आया है कि प्रभारी मंत्री की परमिशन के आधार पर जिला कलेक्टर इनका ट्रांसफर कर सकेंगे। दरअसल, प्रदेश में हर साल अधिकारियों के ट्रांसफर करने के लिए तबादला नीति बनाई जाती है। इसी कड़ी में इस साल की ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है। इस पॉलिसी के आधार पर ही शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर के फैसले लिए जाते हैं। इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी को सीएम डॉ मोहन यादव से अप्रूवल मिलने के बाद फाइनल कर दिया जाएगा। इसी के तहत कलेक्टर और जिला प्रभारी को कुछ अधिकार मिलेंगे। प्रभारी मंत्री की अनुमति से कलेक्टर कर सकेंगे ट्रांसफर तबादला नीति बनने के बाद प्रदेश के थर्ड और फोर्थ लेवल के कर्मचारियों के ट्रांसफर जिले में प्रभारी मंत्री का अप्रूवल मिलने के बाद कलेक्टर कर सकेंगे। इसमें राज्य के साथ ही जिला श्रेणी के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। ऐसे जारी होंगे ट्रांसफर आदेश इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट कैडर कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर करने से पहले विभागीय मंत्री से भी डिस्कशन किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी विभागीय जिला अधिकारी के साइन करने बाद ही ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए जाएंगे। 15 दिन लेट हुआ ट्रांसफर प्रक्रिया कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में 15 दिन की देरी हुई है। वहीं, पिछले साल की बात की जाए तो 15 जून से 30 जून के बीच ही ट्रांसफर पर ढिलाई दी गई थी। प्रमुख पदाधिकारियों को मिलेगी छूट वहीं, तबादलों में शिथिलता आने के साथ ही मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रमुख पदाधिकारी को छूट मिलेगी। इसमें प्रांतीय,संभागीय, जिला, तहसील और ब्लॉक लेवल कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों को छूट मिलेगी।
