सीधी(ईन्यूज एमपी)- आज जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने राजस्व अधिकारियों को विभागीय मूल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें। लंबे समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निराकृत करायें। अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकृत करायें। कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन आदि के संबंध में शिकायतें जिलास्तर तक नहीं आनी चाहिए, इनके निराकरण खंड स्तर पर ही सुनिश्चित करायें। कलेक्टर ने साइबर तहसीलों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। पटवारियों के हल्कावार हल्के में बैठने का दिन निर्धारित करें जिससे आमजन अपने कार्यों के लिए उस निर्धारित अवधि में भेंट कर सकेंगे। यदि कोई पटवारी निर्धारित दिवस पर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने उक्त के संबंध में कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर ने अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कठोरता से कार्यवाही करें। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का निराकरण 15 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन से जुड़े भू-अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि एक महीने में भू-अर्जन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करायें। कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित ग्रामों में कैम्प लगाकर लंबित कार्यवाहियां पूर्ण करें। यह सुनिश्चित करें कि भू-अर्जन के कारण रेलवे का कार्य प्रभावित नहीं हो। इसके साथ ही उन्होने भू-अर्जन अधिकारियों, रेलवे अधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को सतत संपर्क में रहते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि रीवा से सीधी जिले की सीमा की ओर प्रारंभ से ग्रामवार कार्य योजना बनाकर उनका निराकरण करते हुए कार्यवाही करें। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार), मुख्यमंत्री आवसीय भू-अधिकार योजना, स्वामित्व योजना आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी विभागीय कार्यों को प्राथमिकता दें तथा शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ से वंचित नहीं रहे। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल प्रशांत त्रिपाठी, मझौली आरपी त्रिपाठी, कुसमी एसपी मिश्रा सहित समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
