मध्यप्रदेश (ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अनुमति लेने प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। इस सत्र में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों की माने तो लेखानुदान के माध्यम से जुलाई, 2024 तक के व्यय के लिए विभागों को एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। 31 जुलाई के बाद व्यय के लिए इसके पूर्व बजट विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के अनुमोदन से अधिसूचित होना आवश्यक है। इसके लिए विधानसभा का सत्र अब जुलाई में ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि विधायकों को प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 25 दिन का समय देना होता है। आपको बतादें कि वित्त विभाग ने बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। 10 जून तक वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए सभी विभागों से प्रमुख उपलब्धियां मांगी गई हैं। वहीं, विभागवार बजट प्रस्तावों पर उप सचिव स्तरीय बैठकें चल रही हैं, जो पांच जून तक चलेंगी। इसके बाद सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तरीय बैठक होंगी। यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मंत्री द्वारा विभागीय मंत्रियों के साथ भी बैठक की जा सकती है। बजट प्रस्तावों का अंतिम रूप मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा।
