भोपाल(ईन्यूज एमपी)- एमपी में अवैध गतिविधि संचालित करने वालों के खिलाफ सीएम मोहन यादव की सरकार एक्शन ले रही हैं। चाहे स्कूलों में मनमानी फीस का मामला हो या फिर अवैध कॉलोनियों का हो। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही अवैध कॉलोनियों पर सरकार की बुलडोजर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध गतिविधि संचालित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।' मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का पिछले दिनों दिए गए इस बयान का जमीनी असर 4 जून के बाद दिखाई देना शुरू हो सकता है। प्रदेश की बेशकीमती सरकारी जमीन में और निजी जमीन में नियम विरुद्ध अवैध कॉलोनी काटने वालों की अब खैर नहीं। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब सभी अधिकारी सख्ती दिखाने लगे हैं। 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई तेज हो सकती है।इसके लिए अधिकारी अभी से प्लान तैयार करने लगे हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनी को वैध करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब नई सरकार के नए सीएम का मानना है कि अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने से सरकार और जनता का नुकसान हुआ है। ऐसे में इन्हें वैध करना न्याय संगत नहीं है। अब बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनी का सर्वे शुरू किया जाएगा। राजधानी भोपाल में तो इन अवैध कॉलोनी का सर्वे शुरू भी हो गया है। भोपाल में मार्क की गई अवैध कॉलोनी अकेले हुजूर क्षेत्र में अब तक 200 से ज्यादा कालोनियां चिन्हित हो चुकी हैं, जो कि अवैध हैं। वहीं, कोलार और गोविंदपुरा क्षेत्र में भी अवैध कालोनियां चिन्हित की गई है। राजस्व विभाग को जानकारी मिली है कि बैरागढ़ क्षेत्र में मैं भी अवैध कॉलोनी हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहां कम हैं। इन सभी कॉलोनियों के खिलाफ राजस्व विभाग 4 जून से बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू करेगा। संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई सबसे पहले कॉलोनाइजरों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलने पर जमीनों को राजसात किया जाएगा। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनीयों के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जहां तत्काल कार्रवाई की जा सकती है,वहां फौरन एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया भी गया है। अधिकारियों के अनुसार हुजूर क्षेत्र के पांच अलग-अलग क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी को नोटिस जारी किए गए हैं। कई क्षेत्रों की संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक भी लगाई गई है।
