मध्यप्रदेश(ईन्यूज एमपी)- मनमानी तौर पर कॉलोनी बसाने वालों पर अब विभाग शख्त हो गया है जिससे अब कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बतादें कि रीवा नगर निगम प्रशासन अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी में है, यह कार्यवाही निगम के इतिहास की पहली ऐसी कार्यवाही होगी। निगमायुक्तं संस्कृति जैन के निर्देश पर खाका तैयार कर लिया गया है। अब इस पर निगम प्रशासन अमल करने की तैयारी में है। शासन के आदेश पर हो रही इस कार्यवाही की जानकारी होते ही अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 71 कॉलोनाइजरों से करीब 121 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में निगम प्रशासन है। जानकारी के मुताबिक बीते वर्ष नगर निगम द्वारा शहर में करीब 109 अवैध कॉलोनियों को चिंहित कर वैध किया था। जिसमें शासन के नियमानुसार विकास शुल्क जमा कराकर उनको भवन अनुज्ञा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक इनको बसाने वाले अवैध कॉलोनाइजर बचे हुए थे लेकिन अब उन पर गाज गिरने वाली है। सूत्रों की माने तो करीब 71 कॉलोनाइजरों पर 121 करोड़ से अधिक का जुर्माना तय कर लिया गया है, जिनसे अब वसूली की तैयारी में निगम प्रशासन है। 4 एकड़ जमीन कर ली आरक्षित वहीं बताया गया कि जिन अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है और उनमें खाली भूमि शेष बची है, उसे निगम प्रशासन द्वारा पार्क के लिए आरक्षित करने का काम किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 15 में मो. कॉजी सहित अन्य द्वारा बसाई गई गंगापुरम कॉलोनी में करीब 4 एकड़ भूमि को आरक्षित किया गया है, जिसमें निगम प्रशासन द्वारा पार्क बनाया जाएगा। इस भूमि की कीमत करीब 10 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। वहीं बताया गया कि जिन अन्य कॉलोनियों में जमीन खाली है, उसे पार्क के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसलिए लगाया गया जुर्माना बता दें कि शहरी क्षेत्र में कॉलोनी बसाने वालों को शासन के नियमानुसार कुल रकबे का 10 प्रतिशत हिस्सा पार्क के लिए छोड़ना था, इसके अलावा उनको बिजली, पानी, सड़क व नाली की सुविया कॉलोनी में देनी थी लेकिन कॉलोनाइजरों द्वारा न ही नियम के अनुसार सड़कें तैयार की और न ही अन्य सुविधाएं दी। मुख्य रूप से दी जाने वाली पार्क की सुविधा नहीं दी गई। अब इन कॉलोनियों में पार्क की जमीन के एवज में व अन्य सुविधाओं की एवज में कॉलोनाइजरों पर जुर्माना तय किया गया है। यह नगर निगम के इतिहास की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्यवाही है। कालोनाइजरों में मचा हड़कंप बता दें कि नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस प्रकार से कॉलोनियों में भूमि आरक्षित व जुर्माने की कार्यवाही को लेकर कॉलोनाइजरों में डर दिख रहा है। बताया गया कि कार्यवाही से बचने वह निगम कार्यालय के चक्कर लगाने लगे हैं। चर्चा है कि नेताओं की सिफारिश भी पहुंचने लगी है। हालांकि निगमायुक्त संस्कृति जैन द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की समीक्षा की जा रही है। कार्यवाही के लिए कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी के मार्गदर्शन में तैयार की गई टीम को निर्देशित किया जा रहा है। लगातार हो रही कार्यवाइयों से अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। 12 करोड़ तक का जुर्माना जानकारी के अनुसार कि नगर निगम द्वारा जो जुर्माना की राशि कॉलोनाइजरों पर तय की गई है, उसमें 12 करोड़ तक का जुर्माना कॉलोनाइजरों पर लगाया गया है। कई ऐसे कॉलोनाइजर हैं जिन पर 12 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया गया है। इसमें कई जनप्रतिनिधि, नामी नेता भी फंसे हुए हैं और उन पर भी निगम प्रशासन कार्यवाही की तैयारी में है। बताया गया कि वसूली की नोटिस तैयार की जा रही है और जल्द ही इसे कॉलोनाइजरों के घर तक पहुंचाया जाएगा।
