भोपाल (ईन्यूज़ एमपी)- लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की अंतिम बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (2,275 रुपये प्रति क्विंटल) पर पंजीकृत किसानों से होने वाले उपार्जन पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस दिया जाएगा। इसे मिलाकर किसानों को 2,400 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं, उपार्जन के लिए 20 हजार 400 करोड़ रुपये की निश्शुल्क गारंटी राज्य नागरिक आपूर्ति के पक्ष में देने का निर्णय भी लिया गया। मुख्यमंत्री .मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गेहूं के उपार्जन पर किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का प्रस्ताव रखा गया। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। इस बार 100 मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन की हिसाब से तैयारी की गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि संकल्प पत्र में वादा किया था कि उपार्जन मूल्य बढ़ाएंगे। इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। एक लाख रुपये प्रति परिवार से अधिक की लागत आने पर बसाहटों में एक किलोवाट क्षमता के आफ ग्रिड प्रणाली से विद्युतीकरण किया जाएगा।
