सीधी(ईन्यूज एमपी)- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा झाबुआ में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में प्रदेश को 7550 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। इस अवसर पर स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को भू-स्वामित्व अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। आज के कार्यक्रम में सीधी जिले के 25 ग्रामों के 485 हितग्राहियों को भू-स्वामित्व अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। कलेक्टर साकेत मालवीय ने जिले के ग्राम लकोड़ा में तथा अपर कलेक्टर राजेश शाही ने ताला (मझौली) में हितग्राहियों को भू-स्वामित्व अधिकार अभिलेख का वितरण किया। इस अवसर पर झाबुआ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। आज के कार्यक्रम में तहसील चुरहट के 324 हितग्राहियों, मझौली के 119 हितग्राहियों, कुसमी के 40 हितग्राहियों, रामपुर नैकिन तथा गोपद बनास के एक-एक हितग्राही को स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू-स्वामित्व अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। इसके पूर्व जिले के 134 ग्रामों के 1222 हितग्राहियों को भू-अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉन्च की गई थी। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके और कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड) जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को ‘‘अधिकारों का रिकॉर्ड‘‘ प्रदान करके ग्रामीण बसे हुए (‘‘आबादी‘‘) क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक एवं क्रांतिकारी कदम है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की गई है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम बनाना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, व्यापक ग्राम स्तरीय योजना, सही अर्थों में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।
