सीधी (ईन्यूज एमपी)- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जानकारी देकर बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15.11.2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। देश के 18 राज्य की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये अद्योसंरचना विकास एवं सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने हेतु यह योजना 03 वर्ष तक क्रियान्वित की जावेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अंतर्गत 09 मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वयित की जाने वाली 11 गतिविधियों सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गाॅव-गाॅव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिये हास्टल, कौशल विकास, दूरदराज गाॅव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीविका, दूरदराज गाॅव तक मोबाइल नेटवर्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान मिशन के तहत पीवीटीजी जिला, विकासखण्ड एवं बसाहट स्तर पर दिनांक 25.12.2023 से 02.01.2024 तक आईईसी गतिविधियाॅ संचालित की जानी है। इसके लिये कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा जिले में 111 ग्राम पंचायतों के 179 ग्रामों में 37 नोडल अधिकारी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवों को प्रभारी अधिकारी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है तथा इन्हें निर्देशित किया गया है कि 02 जनवरी 2024 तक प्रत्येक दिन शिविर आयोजित कर 11 गतिविधियों के अतिरिक्त जिन योजनाओं से वंचित बैगा परिवारों को लाभांवित किया जाना है उनमें प्रमुख रूप से आधारकार्ड, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम सुरक्षित मातृ अभियान, सिकलसेल मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन प्रोग्राम सम्मिलित है, से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उपरोक्त गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक विकासखण्ड के उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी एवं योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं शिविर आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व संबंधित विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों का डेटा संकलित करेंगे। संबंधित विभाग जिनको उक्त सेवायें प्रदान करनी है, वे उक्त दिनांकों में शिविर में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपस्थित करवाकर वंचित हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं बैंकिंग सेवाओं के लिये एल.डी.एम.को दायित्व सौंपा गया है। प्रतिदिन जिला स्तर से इसकी मानीटरिंग कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के निर्देशन में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जा रही है।
