भोपाल (ईन्यूज एमपी)- शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को बड़ी राहत देने जा रही है। एक जुलाई 2023 से इन्हें 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत बराबर हो जाएगी। सात अगस्त को ही सरकार ने महंगाई राहत 33 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मप्र से मांगी थी सहमति वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक जुलाई से महंगाई राहत 38 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का निर्णय करते हुए इसे लागू करने मध्य प्रदेश से सहमति मांगी थी। शिवराज सरकार ने पहले ही लिया निर्णय छत्तीसगढ़़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पत्र लिखा। शिवराज सरकार पहले ही पेंशनरों को कर्मचारियों के बराबर महंगाई राहत देने का सैद्धांतिक निर्णय कर चुकी थी लेकिन छत्तीसगढ़ ही इसमें वृद्धि के लिए सहमति देने में विलंब कर रहा था। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर निर्णय के लिए कैबिनेट को भेजा अब जब सहमति मांगी गई है तो वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर निर्णय के लिए कैबिनेट को भेज दिया है। मंगलवार को प्रस्तावित बैठक में चार प्रतिशत महंगा राहत बढ़ाने का निर्णय लेकर सहमति पत्र भेज दिया जाएगा। सितंबर से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।
