भोपाल (ईन्यूज़ एमपी )मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉफ्रेंस आयोजित कर जिलेवार शासकीय योजनाओं की प्रगति, कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए हमें अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। अब एजेंडा अनुसार मासिक समीक्षा होगी। महीने में उनतीस दिन कार्य और एक दिन समीक्षा और मूल्यांकन किया जाएगा। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना की जाएगी तथा काम नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला, डीएफओ श्री विजय कुमार, अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर तथा जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा उपस्थित थे। वीडियो कॉफ्रेन्स में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रेत के उत्खनन एवं परिवहन की समीक्षा के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा रेत का वैध उत्खनन कर रायसेन जिले के प्रथम स्थान पर आने पर कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की सराहना की। कलेक्टर श्री भार्गव ने अवगत कराया कि जनवरी माह में रेत का 583999 घन मीटर वैध उत्खनन किया गया, जबकि दिसम्बर 2020 में 14652 घन मीटर रेत का वैध उत्खनन किया गया। रेत के वैध उत्खनन में वृद्धि के बारे में कलेक्टर श्री भार्गव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रेत परिवहन के सभी चिन्हित मार्गो पर चेक पोस्ट बनाकर राजस्व, पुलिस तथा वन विभाग के अमले की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाई गई। जिससे बिना रॉयल्टी के कोई भी डम्फर नहीं निकला। इसके साथ ही कोई भी डम्फर निर्धारित मात्रा से अधिक रेत का परिवहन नहीं कर सके, यह भी सुनिश्चित किया गया। वीसी में जानकारी दी गई कि रेत खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए अब तक का पूरे प्रदेश में 461 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपह्त बालक-बालिकाओं की खोज तथा बरामदगी की कार्यवाही में प्रथम पॉच जिलों में रायसेन के शामिल रहने पर एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला की सराहना की। वीडियो कॉफ्रेन्स में जानकारी दी गई कि अपह्रत बालिकाओं की खोज को लेकर अच्छी कार्यवाही करने वाले जिलों में रायसेन सहित बैतूल, अशोकनगर, होशंगाबाद तथा सीहोर शामिल है। प्रदेश में जनवरी माह में 2444 अपहृत बालिकाओं की बरामदगी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने माफिया के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूरी सख्ती के साथ माफिया, अवैध कब्जाधारियों पर सतत् कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सायबर क्राइम रोकने के लिए भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। एक जनवरी से 31 जनवरी तक 695 गुंडो पर कार्रवाई की गई जिसमें से 37 पर एनएसए लगाया गया, 137 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए हैं। साथ ही करोड़ो रूपए की शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सभी कलेक्टर्स निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने 150 करोड़ रूपए ऋण स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन की समीक्षा करते हुए कहा कि अगर हम सख्त रहेंगे तो खाद्यान्न उपार्जन में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, लेकिन यदि ढील दी गई तो गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियुक्त कर खाद्यान्न उपार्जन का फॉलोअप करके गड़बड़ी करने वालों को सजा दिलावाई जाए। धान एवं मोटा अनाज उपार्जन की समीक्षा करते हुए कि कहा कि प्रदेश में 586682 किसानों से कुल 3726447 मैट्रिक टन धान खरीदी की गई और किसानों को 6834 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की गई। इसी प्रकार 6491 किसानों से 29582 मैट्रिक टन ज्वार की खरीदी कर 496.33 करोड़ का भुगतान किया गया। प्रदेश में 35926 किसानों से 195335 मैट्रिक टन बाजरा की खरीदी की गई। खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितता के कारण प्रदेशभर में 48 एफआईआर की गई और 5203 क्विंटल सामग्री जब्त की गई है। मुख्यमंत्री ने मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए मिलावटखोरो पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश में मिलावटखोरों पर 204 एफआईआर, 28 एनएसए लगाए गए हैं। इसी प्रकार 94 खाद्य प्रतिष्ठान सील किए गए, 78 के लाइसेंस रद्द किए गए और 6 अवैध फैक्ट्रियां तोड़ी गई। वीसी में जानकारी दी गई कि खाद्यान्न एवं राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध 137 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 7.99 करोड़ की सामग्री जब्त की गई है।
