भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल अपने विभाग की उपब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा के करीब 550 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। इससे सामग्रियों और मजदूरी भुगतान भी लंबित हो गया है। हमारी ग्राम पंचायतों को विकास प्लान ग्राम सभाएं करेंगी। अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह को पंचायत विभाग से हटाए जाने के मुद्दे पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि उन्होंने नियमों के परे जाकर काम किया था, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया। हमारी सरकार में किसी को भी नियम कायदों से इतर जाकर काम करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है कि किस से क्या काम लेना है, जहां तक उनके नौकरी छोड़ने का सवाल है तो यह उनका स्वयं का फैसला है। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने गौशाला निर्माण को लेकर कहा कि फरवरी तक लगभग 1000 गौशालाओं का निर्माण मनरेगा के कन्वर्जेंस से हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के 60,0000 स्वीकृत किए गए हैं। पंजाब एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पहले जिस तरह केंद्र सरकार का अंशदान 80 प्रतिश और राज्य का 20 प्रतिशत होता था। वहीं फार्मूला फिर लागू होना चाहिए, अभी अधिकांश योजनाओं में 60:40 के अनुपात में योजनाएं क्रियान्वित करवाईं जा रही हैं। इसकी वजह से परेशानी होती है।
