भोपाल(ईन्यूज एमपी)- केंद्रीय कर्मचारियों के बाद केंद्र सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई राहत (डीआर) भी पांच प्रतिशत बढ़ा दिया। इन्हें भी अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवें वेतनमान में 12 की जगह 17 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी। उधर, प्रदेश में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाए जाने की फाइल वित्त विभाग में चल पड़ी है। हालांकि, बड़ी राशि की दरकार होने से इस मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ ही करेंगे। प्रदेश में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में अभी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार के भत्ता बढ़ाने के बाद सरकार पर भी दीपावली के पहले वृद्धि का निर्णय करने का दबाव है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन इसकी मांग भी कर चुकी है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की फाइल चल पड़ी है। हालांकि, प्रदेश की मौजूदा आर्थिक हालत 400 करोड़ रुपए सालाना का भार उठाने की नहीं है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अतिवर्षा और बाढ़ की वजह से बजट प्रबंधन गड़बड़ा गया है। राहत कार्यों के लिए बड़ी राशि की दरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार से अभी तक बिल्कुल भी सहायता नहीं मिली है। यही वजह है कि डीए बढ़ाने को लेकर न तो वित्त विभाग खुलकर कोई राय दे पा रहा है और न ही सरकार की ओर से कर्मचारियों को ऐसे कोई संकेत दिया गया है। इसके बावजूद डीए बढ़ाने की फाइल तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ही इस मामले में वित्तमंत्री तरुण भनोत, मुख्य सचिव एसआर मोहंती और वित्त विभाग के अधिकारियों से वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा के बाद कोई निर्णय ले सकते हैं।
